दोन्ही शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात झालेली भाषणे पुन्हा एकदा कलगीतुऱ्याचे दर्शन घडवून गेली. मराठी माणसाच्या हिताचे, त्याच्या जिव्हाळ्याचे, त्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अपेक्षांचे प्रतिबिंब त्यात दिसले नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. मान्य की, या दोन्ही संघटनांचे प्राधान्य सत्ताकेंद्रित झाले असून राजकारणाच्या परिघाबाहेर चर्चेला तिथे वाव राहिलेला नाही, परंतु ज्या मूळ विचारांची शिवसेना ही चार अक्षरे आणि दोन्ही सेनांबद्दल अजूनही आपुलकी असणाऱ्या तमाम मराठी बांधवांचा या भाषणांमुळे अपेक्षाभंग झाला हे मान्य करावे लागेल.
मराठी माणसाला केंद्रबिंदू मानून स्थापन झालेल्या सेनेने पुढे जाऊन व्यापक (राष्ट्रीय) हितासाठी हिन्दुत्वाची कास धरली. पुढे याच हिन्दुत्वामुळे मराठीपण मागे पडले. त्याला राष्ट्रीय नेत्यांनी संकुचितपणाचे लेबल लावले आणि प्रादेशिक अस्मिता जपणाऱ्या अन्य राज्यांतील पक्षांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवण्याऐवजी राजधानी दिल्लीत आपले स्थान बळकट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने सेना नेत्यांना घेरले. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसाचा किती फायदा झाला यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही मांडणी विरोधी पक्षात सध्या बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी केली असती तर बरे झाले असते. निवडणूक आयोगाच्या मुद्यावरून देशभरात जे वातावरण तापले आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मराठी माणसाच्या सततच्या अवहेलना आणि उपेक्षांनी मराठी मनात आगडोंब उसळला आहे. दसरा मेळाव्यातील भाषणात मराठी मनाचा हा आक्रोश दिसला नाही याचा खेद वाटतो.
जेन-झींचे समर्थन, निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मतांची चोरी, गद्दारी, केंदातील सत्तांतरण आदी प्रश्नांवर ऊहापोह झाला. ते प्रश्न गंभीर असले तरी ते त्यांच्याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी अत्यंत निकोप आणि भले संकुचितपणाचा आरोप झाला तरी मराठी माणसाच्या नजरेतून पाहिले जाण्याची गरज होती. तसे झाले का?
कालची दसरा मेळाव्यातील भाषणं ऐकून मराठी माणूस निराश झाला असेल तर नवल नाही. विचारांचे सोने वाटण्याच्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेला तिलांजली दिली गेली हेच खरे. मराठी माणसाची कळकळ असणाऱ्या या सर्व नेत्यांनी आपल्या भूमिका आणि भाषणे तपासून पहावीत. त्यातून सिंहावलोकन झाले तर मराठी माणसाचा 'त्या' चार अक्षरांवरील विश्वास वृद्धींगत होईल!
